मप्र के सरकारी स्कूलों में जनवरी से शिक्षा मित्र ऐप के जरिए अनिवार्य होगी ई-अटेंडेंस

भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी पर रोक लगाने और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कमलनाथ सरकार ने बढ़ा कदम उठाया है। अपने चुनावी वादे को तोड़ते हुए सरकार के आदेश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में ई-अटेंडेंस को अनिवार्य करने का फैसला किया है। जनवरी 2020 से सभी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी और बच्चों को उपस्थिति ई-अटेंडेंस के माध्यम से दर्ज करनी होगी। विभाग ने ऐप के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है। साथ ही शिक्षकों को अपनी उपस्थिति भी ऐप के माध्यम से लगानी होगी।

तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2018 में ई-अटेंडेंस सिस्टम लागू किया था। इस पर शिक्षकों ने प्रदेश भर में आंदोलन कर विरोध दर्ज कराया था। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसके अमल में ढील दी गई थी। शिक्षकों के विरोध के चलते कांग्रेस ने वचन पत्र में ई-अटेंडेंस सिस्टम को बंद करने का वादा किया था। लेकिन अब कमलनाथ सरकार अपने चुनावी वादा तोडऩे जा रही है।


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