कैबिनट में पेश होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, सरकार वचन के लिए प्रतिबद्ध: पीसी शर्मा

भोपाल। मध्य प्रदेश में  एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के करीब 70 हज़ार एडवोकेट मंगलवार को हड़ताल पर हैं। वहीं, मामले की तीव्रता देखते हुए  जनसंपर्क एवं विधि एवं विधायी कार्य मंत्री पी सी शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कमलनाथ सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस दिशा में जरूरी कदम जल्द उठाएंगे। 

पीसीसी में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने वचन को पूरा करने के लिए काम कर रही है। हमने चर्चा की थी लेकिन कुछ बिंदु रह गए थे, हम एक्ट को विधानसभा भेजेंगे।  शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 का एक प्रारूप तैयार किया गया है। यह शीघ्र ही कैबिनेट में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और कोशिश रहेगी कि इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही सदन में पेश किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकार सुरक्षा अधिनियम भी लाएगी। इस पर पहले संबंधित विभागों के सचिव स्तर पर चर्चा होगी और फिर पत्रकारों से भी सुझाव लिए जाएंगे, ताकि बाद मे कोई गफलत नहीं हो। हालाकि उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा सत्र में इससे संबंधित विधेयक नहीं आ पाएगा। भाजपा सरकार के कार्यकाल में अवैध रेत उत्खनन को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस सरकार के मंत्री  शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अवैध रेत खनन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। कई जगहों पर बड़ा जुर्माना भी किया गया है। सरकार अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

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