देश भर की महिलाओं की निगाहें इस बार बजट पर लगी हैं। क्योंकि, वित्त मंत्री एक महिला है तो इस बार उम्मीदें भ कुछ अधिक हैं। खासतौर से वर्किंग वुमेन को टैक्स स्लैब में छूट मिलने की काफी उम्मीद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट में इस बार वित्त मंत्री यह बड़ी सौगात महिलाओं को दे सकतीं हैं। वित्त वर्ष 2014 में जीडीपी का 32.1 फीसदी हिस्सा बचत खाते में था, वहीं वित्त वर्ष 2018 में यह 30.5 फीसदी के आसपास रहा।
अंतरिम बजट 2019-20 में भी महिलाओं के हित में कई आवंटन में बढ़ोतरी की गई थी. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का आवंटन 20 फीसदी बढ़ाकर 29,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के लिए आवंटन 1200 करोड़ से दोगुना कर 2,500 करोड़ रुपये तक कर दिया गया. बजट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 70 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं.
क्या कर सकती हैं वित्त मंत्री
साल 2018 में इकोनॉमिक सर्वे गुलाबी रंग के कवर के साथ आया था, जिसे इस रूप में देखा गया कि हमारे नीति-नियंता लैंगिक रूप से संवदेनशील हैं. पिछले साल के बजट में महिलाओं के लिए कई और कई मद में आवंटन बढ़ाए गए तो कुछ में कटौती भी की गई. महिलाओं की समूची योजनाओं में आवंटन 4 फीसदी बढ़ाकर 1.21 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया था. इसलिए इस बार महिला वित्त मंत्री से लोगों को काफी उम्मीद है.
