जम्‍मू-श्रीनगर में धारा-144, गृहमंत्री अमित शाह कुछ देर में देंगे बयान

नई दिल्ली।

जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए बुलाई गई मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में सुबह 11 बजे और लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे बोलेंगे। कहा जा रहा है शाह जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते है। हालतों को देखते हुए कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते है।ऐसी अटकलें हैं कि आर्टिकल 35ए और धारा 370 पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 

इधर, राज्यसभा के सभापति ने आवश्यक कामकाज को लेकर शून्यकाल को आगे बढ़ाया है। संसद में कश्मीर के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं।कांग्रेस ने दोनों सदनों में स्थगन नोटिस दिया और कार्यवाही से पहले गुलाम नबी आजाद के चेंबर में बैठक की। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और माकपा नेता भी राज्यसभा में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे।

इसके साथ ही आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह नई सरकार की नई कश्मीर नीति के बारे में बयान भी दे सकते है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 और धारा 35 A दोनों को खत्म करेगी या सिर्फ 35 A के तहत मिले विशेष दर्जे को। संभावना इस बात की ज्यादा है कि मोदी सरकार अनुच्छेद 35 A को आज खत्म करने का नीतिगत फैसला लेने जा रही है।

इससे पहले सुबह 9.30 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई।  कैबिनेट में क्या फैसला हुआ है, इसकी अभी घोषणा नहीं की गई है। अब हर किसी की नजर संसद पर है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों पर इस मुद्दे पर बयान दे सकते हैं।   गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के मसले पर दोनों सदनों में बयान दे सकते हैं| विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है. ऐसे में अमित शाह सरकार की स्थिति साफ कर सकते हैं।


वही राज्य के संवेदनशील इलाकों में रविवार रात 12 बजे धारा 144 लागू कर दी गई। महबूबा मुफ्ती, उमर और फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता नजरबंद किए गए।इसके अलावा घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। कश्मीर में धारा 144 लगा दी गई है।

गौरतलब है कि राज्यसभा में आज जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल (संशोधन) को पेश किया जाना है। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की हैय़ उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. साथ ही हिंसा को रोकने के लिए पुलिस से मॉक ड्रिल चलाने का निर्देश भी जारी किया गया है।

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