भोपाल। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार भारी तंगी से जूझ रही है। किसान कर्ज माफी के लिए सरकार को 32 हज़ार करोड़ की राशि का इंतजाम करमें पसीने छूट रहे है। यह रकम इतनी ज्यादा है कि सरकार को आने वाली एक साल लग जाएगी। सत्ता में आने के बाद वित्त विभाग ने अफसरों के दो कार रखने पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन अब सरकार खुद फिजूलखर्ची को रोकने के बजाए करोड़ों रूपए के सात सीटर प्लेन खरीदने का इरादा कर रही है।
दरअसल, राज्य सरकार के एविएशन विभाग ने सात सीटर प्लेन खरीदने में रूचि जाहिर की है। इसके लिए विभिन्न फर्मों से तीन जुलाई तक प्रस्ताव मंगवाए गए हैं। जिसके बाद बिडिंग के लिए फर्म का चुनाव किया जाएगा। एक ओर मुख्यमंत्री कमलनाथ फंड की कमी होने की बात कर रहे हैं। वित्त विभाग किसान कर्ज माफी के लिए तमाम कटौती करने के बाद भी 32 हज़ार करोड़ जमा करने में विफल हो रहा है। य��ी नहीं प्रदेश में चल रहे विकासकार्यों के लिए भी राज्य सरकार बजट में फंड आवंटित नहीं कर पा रही है।
