Employee DA Hike : कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,000 रुपये है तो 38 फीसदी के दर से महंगाई भत्ता 21,280 रुपये मिलता है। चार फीसदी बढ़ोतरी के बाद यह यह 23,520 रुपये हो जाएगा। सालाना 26,880 रुपये का फायदा होगा।
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Old Pension Scheme 2023:सीएम ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले अपने ‘प्रतिज्ञा पत्र’ में किए गए अन्य सभी वादों को पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने के बाद चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी।
GPF केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए चलाई जाने वाली एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इस स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का कुछ प्रतिशत इस स्कीम में डालते हैं और इस फंड में उनका पैसा इकठ्ठा होता रहता है और जब वो रिटायर होते हैं, तो उनका पूरा अमाउंट उन्हें ब्याज के साथ चुका दिया जाता है
Vehicle Scrappage Policy : पॉलिसी’ के तहत अब कोई भी सरकारी विभाग 15 साल से पुरानी गाड़ी यूज नहीं करेगा, वहीं आम लोग अपनी 20 साल से अधिक पुरानी पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
Central Government Employees : केंद्र सरकार ने विदेशी मेहमाननवाजी को लेकर नया नियम लागू किया है, इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अब ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी।
7th Pay Commission : 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) नियम 2017 के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं।
Employee Pensioners Pension: कर्मचारी को समय-समय पर अपने बच्चे की शादी सहित अपने परिवार के आकार में बदलाव के बारे में भी हेड ऑफिस को सूचित करना होगा।
7th Pay Commission Employee pensioners news: केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी।
Employees Retirement age limit and pension: केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव (Universal Pension System) भेजा गया है, जिसमें देश के कर्मचारियों के रिटायरमेंट (Retirement) की उम्र बढ़ाने के साथ साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम शुरू करने के सुझाव दिए गए है ।
8th Pay Commission: अगर इसे लागू किया जाता है तो सैलरी स्ट्रक्चर मे भी बदलाव देखने को मिलेगा और लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से शुरू हो जाएगी।