सिंघार के समर्थन में उतरे गोविंद सिंह, बोले-प्रजातंत्र में सबसे बड़ा होता है मंत्री

भोपाल। कमलनाथ सरकार में सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने वन मंत्री उमंग सिंघार के अधिकारियों के कार्य विभाजन के फैसले का समर्थन किया है।गोविंद सिंह का कहना है कि प्रजातंत्र में मंत्री सबसे बड़ा होता है। वह कार्य विभाजन कर जिसे चाहे जो अधिकार दे सकता है। गोविंद ने आगे कहा कि मंत्री अपनी इच्छा से कार्य विभाजन कर सकता है ।विभाग का मंत्री सर्वोपरि होता है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को संविधान में संपूर्ण अधिकार है। यह कोई मुद्दा नहीं है।

आगे मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि अगर मंत्री ने किया है तो अपने विवेक और नियमों के हिसाब से प्रावधान किया है।किसको काम दिया जाए यह सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार का मंत्री निर्णय लेता है उसको मानना पड़ता है। बिजनेस रूल के हिसाब से मंत्री उमंग सिंघार कार्य विभाजन किया है।इस घटनाक्रम के बाद से ही अधिकारियों खलबली मची हुई है।

दरअसल, सिंघार ने अपर मुख्य सचिव (एसीएस) ऑफिस के सचिव व अपर सचिवों के बीच कामकाज का बंटवारा कर दिया है।सिंघार ने विभाग के प्रशासनिक प्रमुख (अपर मुख्य सचिव) एपी श्रीवास्तव के सारे अधिकार छीनकर उनके अधीनस्थ अफसर को दे दिए । इसमें एसीएस श्रीवास्तव को सिर्फ मॉनीटरिंग का जिम्मा सौंपा है। इससे नाराज एसीएस 31 अक्टूबर तक छुट्टी पर चले गए हैं। कार्य विभाजन में एसीएस का नाम अधीनस्थों के भी नीचे लिखा गया है। वही अधिकारी कह रहे हैं कि मंत्री ऐसा नहीं कर सकते, जबकि सिंघार का कहना है कि सरकारी आफिसों के बिजनेस रूल के हिसाब से ही यह बंटवारा किया गया, ताकि कामकाज तेजी से हो। मंत्री के इस आदेश के बाद से पीएस लेवल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

विवेक के समर्थन को लेकर बोले

विवेक अग्रवाल के समर्थन में आईएएस एसोसिएशन के लिखे पत्र पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि यह जानकारी सामने आई है। इस मामले में आईएएस एसोसिएशन और डीजीपी से बात करूंगा।अभी ज्यादा जानकारी नही।बता दे कि मध्य प्रदेश की आईएएस एसोसिएशन ने सीनियर आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल के खिलाफ मीडिया में प्रकाशित खबरों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को एक पत्र लिखकर ईओडब्ल्यू की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। वही कांग्रेस ने अग्रवाल के बचाव में उतरीं मप्र आईएएस एसोसिएशन की अध्यक्ष गौरीसिंह को पद से हटाने की मांग की है।


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