कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं| बैठक में प्राकृतिक आपदा को लेकर अहम फैसला लिया गया है| अब डेम या नहर के फूटने को भी प्राकृतिक आपदा में माना जायेगा, तथा सभी नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा| वहीं इस दौरान अगर मौत या फ़सल भी बर्बाद होती है तो प्राकृतिक आपदा मानकर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा|  

कैबिनेट की बैठक में छिन्दवाड़ा में केंद्रीय जेल को मंज़ूरी मिली है| इसके लिए 228 करोड़ों रुपए की मंजूरी कैबिनेट बैठक में दी गई।  जिसमे 1000 हज़ार क़ैदी की क्षमता होगी | इसके अलावा राज्य सरकार लोकसेवा में अधिकतम और न्यूनतम आयुसीमा निर्धारण के संबंध में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है| बैठक में राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसमें म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित/कार्यपालिक) के लिए खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 35 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।

लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा 18 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 37 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट बैठक ने उप कोषालय निवाड़ी का जिला कोषालय के रूप में उन्नयन करने के फलस्वरूप जिला कोषालय के लिए प्रस्तावित पदीय संरचना अनुसार 19 पदों के समायोजन और भृत्य के 2 नये पद सृजित करने तथा इसकी पूर्ति आउटसोर्स से करने की अनुमति प्रदान की। कैबिनेट ने जिला निवाड़ी के लिए जिला लोक सेवा प्रबंधक का एक पद और कार्यालय सहायक का एक पद संविदा आधार पर सृजित करने की मंजूरी दी।

बिजली बाधित करने पर एफआईआर दर्ज

कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बिजली कटौती को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा| उन्होंने कहा दमोह में मामला सामने आया जिसमे बीजेपी के लोगो ने पहले तार तोड़ा, फिर अगले दिन बिजली को लेकर प्रदर्शन किया| इस मामले में पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है, आगे भी इस तरह के मामले सामने आ सकते है| वहीं उन्होंने यह भी बताया आचार संहिता के बाद क़र्ज़ माफ़ी की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी| दो सप्ताह में क़र्ज़ माफ़ी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और किसानों को बीज और खाद निश्चित समय से मिलेगा| 

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